डीजीटल कांदलगाव

ग्रामपंचायत कांदलगाव

आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे

अधिक माहितीसाठी

जिल्हा परिषदेमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाच्या योजना

1. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा‌ विभागाअंतर्गत खालील योजना राबवल्या जातात :
१. साधी विहीर
२. पाणीपुरवठा विहिरीचे रुंदीकरण व खोलीकरण
३. ‍‍विंधन विहीर (हातपंप)
४. लघु नळ पाणीपुरवठा योजना
५. योजनांची दुरुस्ती
६. योजना विस्तारीकरण
७. नवीन पाणीपुरवठा योजना
८. टंचाई निवारण कार्यक्रमातून मंजूर झालेली कामे यापैकी कोणत्याही योजना आपल्या गावात राबवायची असल्यास ग्रामसभेचा ठराव करून याबतचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवावा लागतो.तेथे शाखा आभियंत्याच्या माध्यमातून अंदाजपत्रक तयार केले जाते व ते जिल्हा परिषदेकडे अंतींम मंजुरीसाठी पाठवले जाते. तेथे प्रस्तावांची छाननी करून तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि तालुका स्तरावर पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उपभियांता किवा शाखा अभियंता यांच्याशी संपर्क साधावा
मागास्वर्गिर्यांचे सामाजित व शैक्षणिक जीवनमान उंचावते . यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या माध्यामातून खालील योजना राबवल्या जातात :
मागवर्गीयांसाठीच्या वैयाक्तिक योजना
१.विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे.
२.शेतकऱ्यांना ऑईल इंजिन विद्युत मोटार पुरवणे
३.स्वयंरोजगारासाठी लोखंडी स्टोल उपलब्ध करणे
४.घरगुती पीठ गिरणी ( घरघंटी ) देणे
५.ब्यानजो संच पुरवणे
६.वैयाक्क्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देणे
७.घरांसाठी यशवंत निवारा योजना राबवणे
८.सौरकंदील पुरवणे
योजनेचे स्वरूप
वरील सर्व योजनांचे लाभार्थ्यांना १००% अनुदानावर वस्तू दिल्या जातात.
प्रस्तावासाठीची कागदपत्रे
१. सक्षम अधिकारयाच्या सहीचा दाखला .
२. अर्जदाराचे वार्षिक उतपन्न ५०,००० रुपयाच्या आत आपल्याबाबत तहसीलदारांनी दिलेला दाखला
३. फोटो
४. ग्रामसभेचा ठराव ,
५, विहीर नमुन्यातील अर्ज.
प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया :विहित नमुन्यातील अर्जासोबत वरील कागदपत्रे वरील कागद्पत्रे आवश्यक असतात. संबंधित प्रस्तावावर सरपंच व ग्रामसेवकाची स्वाक्षरी घेऊन तो पंचायत समितीकडे सदर करावा लागतो . तेथे त्याचे छाननी झाल्यावर गटविकास अधिकाररयाच्या स्वाक्षरीने तो जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पाठवला जातो. तेथे त्यावर अंतिम निर्णय होतो .
४. जिल्हा परिषदेच्या यादीनुसार वाटप :लाभार्थ्यांच्या नावाचे मंजुरी यादी व साहित्य जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीकडे पाठवले जाते.हि यादी नोटीस बोर्डावर लावली जाते. तसेच गटविकास अधिकार्याच्या वतीने लाभार्त्याना पत्रेही पाठवाली जातात.पंचायत समितीकडे व पंचायत समितीत लाभार्ती आल्यावर त्यांना या साहित्याचे वाटप केले जाते . यशवंत निवारा योजनेतील घरांच्या बांधकामचे अनुदान जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीकडे व पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायातीकडे वर्ग केले जाते.
१.मागासवर्गीय वस्तीत ग्रंथालय,कपाट, टेबल आदींचे वाटप
२.नवीन समाज मंदिराचे बांधकाम
३.मागासवर्गीय वस्तीत सौर आभ्यासिका
४. मागासवर्गीय वस्तीत सौर पददिवे
५. समाजमंदिराचे दुरुस्ती
•मंजुरी प्रक्रिया वारीलपैकि कोणत्याही योजना गावात राबवायची असल्यास ग्रामसभेत ठराव करावा लागतो .त्याची छाननी पंचायत समितीय केली जाते गटविकास अधिकारयाच्या स्वाक्षरीने या कामाचा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जातो. तेथे मान्यता मिळाल्यावर य कामाचे अनुदान जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समितीकडे व तेथून ग्रामपंचायतिकडे वर्ग केले जाते .
शासकीय योजना
आनुजाती व नवबौद्ध वस्ती सुधारणा : ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय वस्त्यांना स्वछता, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते , गटार यांसाठी आनुसुचीत जाती व जमातीच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात दहा लाख रुपयांपर्यंत निधी दिली जाते .
मंजुरीचे प्रक्रिया : या योजनेतून कोणतेही काम घ्यावयाचे असल्यास , याबाबचा ग्रामसभेचा ठराव आणि प्रस्ताव ग्राम्पांच्यातमार्फत अंदाज पत्रक पंचायत पाठवले जाते . तेथून गटविकास अधिकारयाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो . तेथे त्यावर निर्णय होतो . मात्र या योजनेच्या अंतर्गत यापूर्वी हाती घेतलेले काम अनेक वर्षापून अपूर्ण असल्यास , त्या गावाच्या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात नाही .
२ आंतरजातीय विवाह :अस्पृश्यता निवारण योजनेच्या भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी , असा विवाह करणारयाजोडप्यांना ५०,००० अनुदान दिले जाते. यासाठी जातीचे दाखले, विवाहाचा पुरावा व इतर कागदपत्रांसह जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करावा लागतो .
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या माध्यामातून शारिरीकदृष्ट्या अपंग असणारया व्यक्तीकरता पुढील विविध योजना राबवल्या जातात. १.कृतिम अवयव व साधने पुरवणे.
२.व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे
३.विद्यार्त्यांच्या शिष्यवृत्ती देणे
४.स्वयंरोजगारसाठी बीज भांडवल योजनेद्वारे कर्ज उपलब्ध करून देणे
या योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांत, आर्ज्रदाराच्या अपंगत्वाचा प्रकार आणि टक्केवारी याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकांचा दाखला आवश्यक असतो . अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी आणि तालुका स्तरावर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्याशी संपर्क सधवा.
महिलांना सर्व क्षेत्रात समक्ष करण्यासाटी जिल्हा परिषदेच्या या विभागाच्या माध्यामातून वैयाक्तिक व सार्वजनिक स्वरूपाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. महिलांनी छोटी उद्योग व्यवसाय करावा व त्यातून आर्थिक विकास साधावा , यासाठी त्यांचा प्रोत्साहन दिले जाते. वैयक्तिक योजनांच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या वस्तू
१.पीठ गिरण
२.मिरची कांडपा (मसाला पल्प लायझर)
३.सौर कंदील
४.शेवई यंत्र
५.शीलाई मशीन, फॉल पिको मशीन
यापैकी कोणत्या योजना वर्षी राबवायच्या, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेला आहे. मंजुरीची प्रक्रिया •योजनेचे स्वरूप : या विभागाकडील योजनांसाठी पात्र ठरलेल्या महिलांना वस्तूच्या मूळ किमतीच्या 10% रक्कम भरावी लागते.
•कागदपत्रे : इच्छुक महिलांनी फोटो ,रेशनकार्ड झेरोक्स, ग्रामसभेचा ठराव, उत्पन्नाचा दाखला अर्जासोबत जोडावा .
•लाभार्त्यांची निवड : विहित नमुन्यातील अर्जाला कागदपत्रे जोडावीत.त्यावर सरपंच ,ग्रामसेवक त्यांची स्वाक्षरी घ्यावी व तो प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर करावा. तेथे त्याची छाननी झाल्यावर तो मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाठवला जातो.
•लाबार्थी वस्तू वाटप : या विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या स्वाक्षरीने मंजूर लाभार्त्यानी यादी व वस्तू पंचायत समितीकडे व तेथून जिल्हा परिषदेच्या या विभागाकडे जाते; तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये थेट त्यांच्याकडे सायकलसाठी अर्ज द्यावे लागतात.
६, शालेय मुलीनसाठी सायकल पुरवणे : या योजनेसाठी राज्यातीलकाही जिल्हा परिषदांमध्ये शाळामार्फत लाभार्त्यांची यादी पंचायत समितीकडे व तेथून जिल्हा परिषदेच्या वा विभागाकडे जाते; तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये थेट त्यांच्याकडेच सायकलसाठी अर्ज द्यावे लागतात.
७ मुलीना संगणक प्रशिक्षण देणे : एमएससीआयटीचे संगणक प्रशिक्षण घेतलेल्या मुलीना संगणक संस्थेकडे भरलेली फी या विभागाच्या वतीने धनादेशाच्या स्वरुपात परत दिली जाते. त्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्जावर संगणक संस्थेचा सही- शिक्का व त्यावर सरपंच, ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. नंतर तो अर्ज पंचायत समितीकडे सदर करावा लागतो. तेथे छाननी करून तो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जातो . तेथे मंजुरी दिल्यानंतर फीच्या रकमेचे धनादेश जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीकडे पाठवले जातात. तेथे मुलींचे स्वाक्षरी घेऊन धनादेश ताब्यात दिले जातात. त्यासाठी त्यांना 10% रक्कम भरण्याची आवश्यकता नसते.
सामुहिक योजना १.मुलीना स्वसंरक्षनासाठी कराटे प्रशिक्षण देणे
२.महिला व मुलीना व्यावसायिक, तांत्रिक प्रशिक्षण देणे
शासकीय योजना १, देवदासी निर्वाह आनुदान : महिला व बालकल्याण विकास आयुक्तालय आणि या विभागाचे उपयुक्त यांच्या कार्यालयाच्या वतीने हे अनुदान दिले जाते.
२ महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे : महिलांवर अन्याय, अत्याचार होत असतील तर याबद्दल दाद मागन्यासाठी जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने महिलांना न्यायालयात जाण्यासाठी मोफत वकीलही दिली जाते. जिल्हा परीषदेत व पंचायत समितीत हि समुपदेशन केंद्र असतात .
बालकल्याण विभाग
या विभागाच्या वतीने सहा वर्षापर्यंतच्या लहान मुलींकरता व आंगणवाड्यातील बलकांसाठी खालील योजना राबवल्या जातात :
१.पूरक पोषक आहार
२.घरी नेण्यासाठी आहार पुरवठा
३.लसीकरण
४.आरोग्य तपासणी
५.महिलांना आहार व आरोग्यविषयक शिक्षण
६.अनौचारीक शालेयपूर्व शिक्षण
या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा परीषदेचे या विभागाचे उपमुख्य कार्यकरी अधिकार किवा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
या विभागाच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी व शेतीसंबंधी विविध योजना राबवल्या जातात. तसेच शेतीत चांगले काम करणाऱ्या शेतकर्यांना पुरस्कारही दिले जातात . या विभागाच्या योजना :
१ केंद्रपुरसकृत गळीत धान्य व मका विकास कार्यक्रम : या योजनेअंतर्गत ५०% अनुदानावर जैनिक खते पीक संरक्षण अवजारे ,सुधारित कृषी अवजारे,पीक संवरक्षण औषधानचा पुरवठा केला जातो. यासाठी शेतकऱ्याला ५०% अनुदान दिले जाते
२ राज्यपुर्स्कृत पिक सौरक्षण योजना : बटाटा पिकावरील करपा रोग नियंत्रणासाठी ५०% अनुदानावर महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडलाकडून औषधे उपलब्ध केली जातात
३ केंद्रपुरस्कृत तृणधान्य विकास कार्यक्रम : खरीप व रब्बी हंगामात राज्य बियाणे महामंडळाकडील अधिकृत विक्रेत्यानामार्फत शेतकर्यांना अनुदानावर ज्वारी व भाजरीच्या सुधारित वाणाचा पुरवठा केले जाते . सरकारकडून जिल्हा परिषदेला व तेथून प्रत्येक पंचायत समितीला हि बियाणे दिली जातात . तेथे ‘सात बारा’ ‘आठ-अ’ चा उतारा घेऊन येणाऱ्या शेतकर्यांना त्याचे वाटप केले जाते.
४ केंद्रपुरस्कृत कृषी आभियांत्रिककिरन योजना : या योजनांतर्गत ट्राकटक,पॉवर टीलर व रोटाव्हेट घेण्यासाठी शेतकर्यांना ५०% ते ७५% अनुदान दिले जाते. याकरिता सरकारमार्फत जिल्हा परिषदेला उद्धीष्ट दिले जाते या योजनेसाठी पंचायत समिती स्तरावर शेतकऱ्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची कृषी विकास अधिकार्याकडून तपासणी केली जाते. तेथून अंतिम मंजुरीसाठी ते जिल्हा परिषदेकडे पाठवले जातात. त्यांत मागासवर्गीय शेतकरी, महिला, अपंग यांच्यासाठी राखीव कोटा असतो. यानुसार प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. उद्धीष्ट कमी असल्याने, जे प्रस्ताव आधी येतील त्यांना प्राधान्याने मंजुरी दिली जाते. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने शेतकर्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावर प्रतिवर्षी वाढ केली जात आहे.
जिल्हा परिषद निधी : प्रत्येक जिल्हा परिषदेत या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ५०% ANIUDANAVAR अनुदानावर वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात:
१ ताडपत्री
२ औषधे
३ पीव्हीसी पाईप
४ विधूत मोटारी
५ औषध फवारणी पंप
६ सुधारित कृषी अवजारे
७ सौरकंदील
जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीच्या मान्यतेने अंदाजपत्रकातील तरतुतीनुसार या योजना राबवल्या जातात. त्यासाठी लाभार्थी शेतकर्याकडे सात- बारा व आठ-अचा उतारा असावा लागतो.
सार्वजिक योजना
१ सौर पथदिवे: अपारंपरिक उर्जा विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषद निधी, नियोजन समिती निधी, समाजकल्याण विभागाचा निधी यातून रत्यावर सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यासाठी सौर पथदिवे दिले जातात.
२ राट्रीय बायोगॅस विकास योजना: कमीत कमी खर्चात इंधनाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध करून देणे,शेतकर्यासाठी उत्तम सेंद्रिय खतांची निर्मिती करणे, ग्रामीण भागात ईंधनासाठी होणारी वृक्षतोड थांबवणे व प्रदूषण रोखणे, हे हेतू सध्या करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यामातून हि योजना प्रतिवर्षी राबवली जात आहे तिच्या अंमलबजावनिसाठी प्रत्येक पंचायत समितीत कृषी विस्तार अधिकार्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ज्या शेतकर्यांना या युजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे. त्याच्याकडे पाच एकारांपेक्षा कमी शेतजमीन असावी लागते. त्यांच्याजवळ पशुधनही असणे गरजेचे आहे. या योजनेत गोबर ग्यासाची उभारणी शेतकऱ्याने करावयाची आसते. कृषी अधिकारी या प्रकल्पाची पाहणी करतात. त्या शेतकऱ्याच्या प्रस्तावाला ‘आठ-अ‘ चा उतारा जोडून तो पंचायत समितीमार्फत अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवला जातो राष्ट्रीय बायोग्यास विकास योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या या लाबार्त्याना आठ हजर अनुदान दिले जाते.
३ विशेष घटक योजना : अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकरी बांधवांना दारिद्ररेषेच्या वर आणून त्यांची सामाजित व आर्थिक उन्नती करण्यासाठी राज्य सरकारच्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या माध्यामातून हि योजना राबवण्यात येते.
लाभार्थी निवडीचे निकष : यापूर्वी य योजनेचा लाभ न घेतलेल्या जमीनधारक शेतकर्यांनी निवड केली जाते. त्यांच्याकडे आनिसुचीत जाती आणि जमातीचे प्रमाणपत्र आसावे लागते. तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आसते आवश्यक आसते.
मंजुरीची प्रक्रिया : या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी सात-बारा आठ-अचा उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र व तहशीलदरांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला या कागदपत्रांसह पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किवा विशेष घटक योजनेचे कृषी अधीकार्यामार्फात या प्रस्तावांची छाननी झाल्यावर ते जिल्हा परिषदेकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवले जातात. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्याच्या आद्याक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड समिती त्यावर निर्णय घेते.
लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे: या योजनेत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना शेतीची सुधारित अवजारे, बेईजोडी, पाईपलाईन पंपसंच, ऑईल इंजिन, ताडपत्री यांनसाठी आर्थिक सह्य मिळते. त्यांना दोन वर्षात कमाल ५०,००० रुपयांचा लाभ मिळतो. कृषी विभागाच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी अथवा गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
१ पशुधनासाठी नाममात्र दरात सेवा देणे : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील पशुवईद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यामातून पशुधनावर आवश्यक शत्रक्रिया, कृत्रिम रेतन, रोगप्रतिबंधक लसीकरण व आनुषंगिक सेवा दिल्या जातात.
२ पशुपालकांना साहित्य पुरवठा : दुधाळ जनावरे खाली बसल्यावर त्यांच्या कासेला ईजा होऊ नये याकरिता शेतकर्यांना ५०% अनुदानावर रबर म्याट पुरवली जाते. तसेच पाणी पाजण्यासाठी बदली, दुधासाठी किटली, पशुखाद्य देण्यासाठी घमेली या साहित्याचा ५०% अनुदानावर पुरवठा केला जातो .
मिल्किंग मशीन : पारंपारिक पद्धतीने स्वच्छ दुधाची निर्मिती व्हावी, याकरिता जिल्हा परिषदेच्या वतीने ५०% अनुदानावर मिल्किंग मशीनचा पुरवठा केला जातो. यासाठी जवळच्या पशुवईद्याकीय दवाखान्यामार्फात विहित नमुन्यातील प्रस्ताव पंचायत समितीकडे व तेथे छाननी करून जिल्हा परिषदेकडे पाठवले जातात.